नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इन सबके बीच राजस्थान और पंजाब की राह पर चलते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। पश्चिम बंगाल के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी माकपा और कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि संकीर्ण राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर केंद्र में 'फासीवादी भाजपा सरकार' के खिलाफ एक साथ लड़ें। उन्होंने एनपीआर, एनआरसी और सीएए परस्पर संबंधित बताते हुए कहा कि नया नागरिकता संशोधन कानून जनविरोधी और संविधान विरोधी है। हम चाहते हैं कि इस कानून को तुरंत निरस्त किया जाए।
